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अनुसूचित जनजाति में राजभर हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव समाज कल्याण को भेजा अवमानना नोटिस

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संपादक – अच्छेलाल राजभर हिंदुस्तान 24×7

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजभर व भर जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने के मामले में प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग को अवमानना नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है।
अनुसूचित जनजाति में राजभरः हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव समाज कल्याण को भेजा अवमानना नोटिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजभर व भर जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने के मामले में प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उनसे व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करने को कहा है कि हाईकोर्ट के 11 मार्च 2022 के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया।

यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने जागो राजभर जागो समिति की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी को सुनकर दिया है। एडवोकेट त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट ने 11 मार्च 2022 को प्रमुख सचिव समाज कल्याण को आदेश दिया था कि राजभर जाति को जनजाति का दर्जा दिए जाने के संबंध में उनका प्रत्यावेदन दो माह के भीतर केंद्र सरकार को अग्रसारित करें।

आरोप है कि आदेश की प्रति तामील कराने के बावजूद दो माह से अधिक का समय बीत गया, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया। इस पर कोर्ट ने प्रमुख सचिव समाज कल्याण को नोटिस जारी करते हुए कहा कि प्रथमदृष्टया मामला जानबूझकर आदेश की अवमानना का है। इसलिए प्रमुख सचिव नौ सितंबर तक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर बताएं कि किन कारणों से उक्त आदेश का अब तक पालन नहीं किया जा सका।

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